लोक सेवा गारंटी में 7 विभागों की 26 सेवाएं और जुड़ी

सीहोर : मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम,2010 नागरिक अधिकारों को स:शक्त बनाने का अभिनव प्रयास है। यह कानून मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वाराप्रदेश में किए जा रहे सुशासन के प्रयासों में महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कानून बनाकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजन के याचना भाव को शक्ति में बदल दिया है। चिन्हित सेवाएं प्राप्त करना आमजन का अधिकार है। निश्चित समय में लोक सेवा प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थ दण्ड का प्रावधान भी इस अधिनियम में है। राज्य शासन ने 24 सितम्बर,11 को अधिसूचना जारी कर 7 अन्य विभागों की 26 सेवाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित किया है तथा पूर्व के विभागों में सेवाओं का विस्तार भी किया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस अधिनियम के अंतर्गत 9 विभागों की 26 सेवाएं शामिल है। अब प्रदेश के लोगों को 16 विभागों की 52 लोक सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। 24 सितम्बर,11 को सम्मिलित 7 अन्य विभाग क्रमश: वन, गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, महिला एवं बाल विकास, परिवहन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। ताज़ा अधिसूचना के तहत सेवाओं का ब्यौराक्र. विभाग का नाम सेवाएँ1. ऊर्जा विभाग स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण2. श्रम विभाग (मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल) 1. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन2. निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।3. राजस्व विभाग 1. नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र2. शोध्य क्षमता प्रमाण-पत्र3. वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि करने पर किसान को भुगतान4. नगरीय प्रशासन विभाग बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम जोड़ना5. सामान्य प्रशासन विभाग आय प्रमाण-पत्र6. वन विभाग 1. वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान2. वन्य-प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान3. वन्य-प्राणियों से पशु हानि राहत राशि का भुगतान4. मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान4.1 डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान 4.2 पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण5. काष्ठ के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र प्रदाय करना7. गृह विभाग 1. मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पी.एम. रिपोर्ट की प्रति का प्रदाय किया जाना2. दर्ज एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि शिकायतकत्र्ता को प्रदान करना3. लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण4. लायसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात एन.पी. बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण8. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 1. राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 1 लाख के प्रकरण (जिला-स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना2. विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना3. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना9. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग 1. रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना2. रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण10. महिला एवं बाल विकास विभाग लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना11. परिवहन विभाग 1. लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस2. वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र12. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल. के नाम जोड़ना

Posted in: